काठमाडौं : गत मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ संसद् आएको ८ महिनपछि मात्रै संसदीय समिति बनेका थिए। दलहरूबीच आपसमा भागबण्डा नमिल्दा ८ महिनासम्म संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन थिए। समितिहरू गठन हुनै ५ महिना लाग्यो।
संसदीय अभ्यासमा समितिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कानून निर्माण गर्ने थलोको रूपमा संसदीय समितिलाई लिइन्छ तर हरेक पटक संसद् आएपछि राजनीतिक दलहरूको हानथापले समितिहरू गठनमै सकस पर्ने गरेको छ।
संसदीय समितिहरू गठन गर्दा भागबण्डामा दलहरूको दौडधुप र रस्साकस्सी जति हुन्छ, गठनपछि समितिहरूको बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति त्यति नै न्यून हुने गरेको छ।
नीति निर्माणको तहमा बसेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र प्रभावशाली सांसदहरूले संसदीय समितिलाई बेवास्ता गर्ने गरेका हुन्।
संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफल गर्न सम्भव नहुने भएकाले कानूनको दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने गरिन्छ। समितिले सरकारले ल्याएका विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नेदेखि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन समेत भूमिका खेल्छ तर ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिलाई ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले नै चरम उपेक्षा गर्ने गरेको पाइएको छ।
समितिमा पद पाउन हारालुछ गर्ने सांसदहरू बैठकमा उपस्थित भएर विधेयकमाथि छलफल गर्न इच्छुक देखिदैनन्। कतिपय समितिका बैठक सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुगेग्दा स्थगित हुने गरेका छन्।
सोमबार बिहान ११ बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिको बैठक बोलाइएको थियो तर सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठकै बस्न सकेन। सोही समितिले दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएको बैठक पनि कोरम नपुगेर स्थगित हुन पुग्यो।
प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ४ वटा विषयगत समिति छन्। राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैका सदस्य रहने गरी दुईवटा संयुक्त समिति छन्।
शीर्ष नेताकै उपस्थिति शून्य
संसदीय समितिको बैठकमा मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू अनुपस्थित हुने गरेका छन्। समितिमा रहेका कतिपय विधेयकको विषयमा मध्यम तहका सांसदको छलफल मात्रै पर्याप्त हुँदैन। शीर्ष तहको नेतृत्वको उपस्थिति,छलफल र निर्णय आवश्यक हुन्छ तर्स मितिको बैठकमा उनीहरू उपस्थित नै नहुँदा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू लामो समयसम्म अलपत्र पर्ने गरेका छन्।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य छन्। यो समितिको बैठक हालसम्म ७ पटक बसिसक्यो तर यादव एउटा पनि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन्।
अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सदस्य छन्। नेपालले अन्य राष्ट्रहरूसँग राख्ने सम्बन्ध,सुरक्षा र पर्यटनको विषयमा महत्त्वपूर्ण कानून निर्माण गर्ने समितिमा सदस्य रहेका शीर्ष नेताहरू बैठकमा उपस्थित हुँदैनन्।
हालसम्म यो समितिको बैठक ११ पटक बस्यो तर पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हालसम्म एकपटक मात्रै समितिको बैठकमा उपस्थित भएका छन् भने १० पटक अनुपस्थित रहे।
समितिका पाँचवटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित भए समितिको सदस्यबाट हटाउने कानूनी व्यवस्था भए पनि यादव र ओली अझै समितिका सदस्य छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रभावकारी नेता विमलेन्द्र निधि पनि उक्त समितिका सदस्य छन् तर उनी पनि हालसम्म एकपटक मात्रै बैठकमा उपस्थित भए।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ८ वटा बैठकमा उपस्थित र ३ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन् भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर ८ र कांग्रेस नेता शेखर कोइराला ९ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन्। माओवादीका नेता वर्षमान पुन पनि ४ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन्।
युवा नेताद्वारा पनि उपेक्षा
कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि संसदीय समितिलाई उपेक्षा गरेको पाइएको छ। संसदीय व्व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने भाषण सार्वजनिक कार्यक्रममा दिने गरेको युवा सांसद थापा र शर्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य छन्। यो समितिको हालसम्म ७ पटक बैठक बसेकोमा उनीहरू दुईवटा बैठकमा उपस्थित छन् भने बाँकी ५ वटामा अनुपस्थित छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि समितिका दुईवटा बैठकमा अनुपस्थित छन्।
यो समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्बन्धी, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी,संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विधेयक छन्।
यी विधेयक २०७६ सालदेखि कहिले राष्ट्रियसभा त कहिले प्रतिनिधिसभाको समितिमा अड्किएको छ। भ्रष्टाचार र खाद्यजस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक समितिमा अलपत्र अवस्थामा रहिरहँदा समितिका सदस्यहरू बैठकमा उपस्थित भएर त्यसमाथि छलफल गर्न तत्पर छैनन्।
अर्थ समितिको बैठक हालसम्म १३ पटक बस्यो तर समितिमा रहेका अर्थविज्ञ भनिएका सांसदहरूको उपस्थिति भने न्यून छ। समितिका सदस्य विनोद चौधरी हालसम्म समितिका ३ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित छन् भने १० वटा बैठकमा अनुपस्थित छन्।
एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ५,अर्थविज्ञ सांसद स्वर्णिम वाग्ले ६,कांग्रेसका प्रभावशाली नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ५, एमाले सांसद जुली कुमारी महतो ११, एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी ९ र मेटमणि चौधरी ८ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन्।
नेपालको अर्थ व्यवस्था धरापमा परेको लामो समय भइसक्दा समितिले नेपालको आर्थिक अवस्था कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिन सक्थ्यो तर समितिमा रहेका अर्थविज्ञ भनिएका नेताहरू बैठकमै नजाँदा छलफल हुन सकेको छैन।
पूर्वाधार विकास समितिको बैठक जेठदेखि हालसम्म १५ पटक बस्यो। समितिमा रहेका एमालेका युवा सांसद गोकर्ण विष्ट भने ४ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित भए भने बाँकी ११ बैठकमा अनुपस्थित छन्। समिति सदस्य कांग्रेस सांसद शंकर भण्डारी पनि ९ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा २०७६ देखिको सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रशारणसम्बन्धी विधेयक र नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि आएको छ। महत्त्वपूर्ण कानून निर्माणका लागि बनेको विधेयक समितिमा अलपत्र परे पनि समितिमा रहेका सदस्यहरूले समितिको बैठकमा सहभागी भई छलफल अगाडि बढाउन कुनै तत्परता देखाएका छैनन्।
समितिकी सदस्य मनोरमा शेरचन लगातार २० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहँदासम्म समितिको सभापति बेखबर छन्। हालसम्म सो समितिको बैठक २० पटक बस्यो। अहिलेसम्म बसेको ती कुनै पनि बैठकमा शेरचन उपस्थित भएकी छैनन्। बिनाजानकारी निरन्तर ५ वटा बैठकमा अनुपस्थित रहे समितिको सदस्य नरहने व्यवस्था भए पनि उनलाई कारबाही हुन सकेको छैन।
समितिमा रहेका युवा सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा.तोशिमा कार्की १३ वटा बैठकमा उपस्थित छन् भने ७ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन्। माओवादी सचिव समेत रहेका देवेन्द्र पौडेल ५ वटा र एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा ८ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन्।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सदस्य एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी हालसम्म कुनै बैठकमा उपस्थित छैनन्। निलम्बनमा परेकाले बैठकमा उपस्थित नभएका उनलाई समितिबाट हटाइएको पनि छैन।
एमालेकै अर्का सांसद रघुवीर महासेठ पनि समितिको १४ वटा बैठक बसिसक्दा एउटामा मात्रै उपस्थित भए। उनी १३ वटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्याल र कांग्रेस सांसद दुर्लभ थापा क्षेत्री पनि ८ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको १८ पटक बैठक बसेकोमा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई ६, माओवादी उपसचिव जनार्दन शर्मा ७ र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन ९ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन्।
प्रतिपक्षी दलका नेता नै सबभन्दा कम !
सबै संसदीय समितिहरू प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्ने माग गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूको उपस्थिति नै अत्यन्त कम देखिएको छ। सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको’ भन्ने गरेको एमालेको शीर्ष नेताहरूकै उपस्थिति संसदीय समितिमा कम देखिएको हो।
समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीकै उपस्थिति सबैभन्दा कम छ। एमालेका प्रमुख सचेतक,सचेतकदेखि अन्य प्रभावशाली सांसदहरूको उपस्थिति पनि सबैभन्दा कम छ।
त्यसैगरी प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेता र अन्य सांसदहरूको पनि समितिको बैठकमा उपस्थिति पातलो देखिन्छ। रास्वपा सभापति लामिछाने २, सांसद तोशिमा ७ र डोलप्रसाद ८ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन्।
राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन ९ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन् भने समितिमा रहेका अन्य सांसदहरूको उपस्थिति पनि अत्यन्त कम छ।
कानून बनाउने थलोमा बसेर कानूनकै उल्लंघन
प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १८० मा सभापतिलाई जानकारी नदिई लगातार ५ वटा बैठकमा अनुपस्थित भए समितिको सदस्य नरहने व्यवस्था गरिएको छ। नियम १८८ मा ‘समितिका लगातार पाँचवटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यले सोको कारण सहितको सूचना सभापतिलाई दिनुपर्नेछ र सोभन्दा बढी अवधिको भएमा सभामुखलाई जानकारी दिई स्वीकृत गराउनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
तर दर्जनौं सांसद लगातार ५ वटाभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित छन्। उनीहरूले समितिको पद जोगाउन पछि मात्र बिदा स्वीकृत गराउने गरेका छन्। यो पनि कानूनविपरीत हो तर कानून बनाउने थलोमा बसेर उनीहरूले कानून उल्लंघन गरे पनि कारबाही हुन सकेको छैन।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सदस्य मनोरमा शेरचन लगातार २० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहँदा पनि उनलाई कारबाही हुन सकेको छैन।
समितिको सदस्य मनोनीत भएदेखि उनी एउटा बैठकमा पनि उपस्थित छैनन्। कानूनअनुसार लगातार विनाजानकारी पाँचवटा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि उनलाई सदस्यबाट हटाइनुपर्ने हो तर एउटा पनि बैठकमा उपस्थित नभएकी उनी अझै समितिकी सदस्य छिन्।
समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले शेरचन बैठकमा एकपटक पनि उपस्थित नभएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उनले हालसम्म सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा खोजेरै कोरम पुर्याएर बैठक सञ्चालन गरिरहेको बताए।
‘हामीले व्यक्तिगत रूपमा खोजी खोजी १३ जनाको कोरम पुर्याएर समितिको बैठक चलाइरहेका छौँ। सदस्यहरू आफै स्वतस्फुर्त रूपमा आउनुहुन्न। यसले गर्दा विधेयकमाथिको छलफलमा प्रभाव परेको छ’, उनले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली पनि १० वटा बैठकमा अनुपस्थित छन्। कानून बनाउने थलोमा बसेर उनले पनि कानून उल्लंघन गरिरहेका छन् तर शीर्ष नेता भएकाले उनलाई कारबाही गर्न समितिको सभापतिसँग छैन।
समितिका सभापति राजकिशोर यादव समितिमा रहेका सदस्यहरूले समितिको महत्त्व नै नबुझेको बताए। ‘कतिपय सदस्यले समितिको महत्त्व नै बुझ्नु भएको छैन। त्यसैले पहिला उहाँहरूलाई समितिको महत्त्व बुझाउने काम गरिरहेका छौँ’, उनले भने।
लगातार ५ वटा भन्दा बैठकमा उपस्थित नभएकालाई कारबाही किन भएन? भन्ने प्रश्नमा भने उनले जवाफ नै दिन चाहेनन्।
विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा सदस्यहरू बैठकमा उपस्थित नहुँदा विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढ्न नसकेको बताए।
समितिमा अड्किएको विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल भएर सदनमा पठाउन नसक्दा दोस्रो अधिवेशनभरी एउटा विधेयकमात्रै पारित भएको उनले बताए।
खतिवडाले संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन समितिहरू बलियो हुनुपर्ने भए पनि समितिहरूलाई पदीय भागबण्डाको क्रममा मात्रै प्राथमिकता दिने गरेको बताए।
संघीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमला समितिको सदस्यहरूले बैठकलाई प्राथमिकता दिएर उपस्थित नहुँदा समितिमा विधेयकहरू अड्किएर बसेको बताए।
‘कतिपय विधेयकको टुंगो शीर्ष नेताहरूबाट मात्रै लाग्ने हुन्छ तर उहाँहरू समितिको बैठकमा नआउँदा विधेयकमाथिको छलफल हुँदैन। यसरी विधेयकहरू समितिमा अड्किएर बस्छन्’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।