SASC FY25 NDAA Summary https://lnkd.in/gzZ4mq32
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Also ein paar Dinge dazu: 1. Lassen Sie uns zunächst klarstellen: Die Revolutionsgarden haben einen bösartigen Einfluss im Libanon und in der gesamten Region; Sie finanziert, ermöglicht und führt Kriegsverbrechen und andere schwere Menschenrechtsverletzungen aus, um eine bösartige autokratische Theokratie zu unterstützen. Dessen ungeachtet: 2. Diplomatische Einrichtungen sind nach dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen vor Angriffen geschützt. Sollten bei diesem Angriff Waffen aus den USA eingesetzt werden, wäre das ein weiterer Fall dafür, dass sie gegen internationales Recht verstoßen. 3. Die einzige halbwegs vernünftige israelische Begründung für einen solchen Angriff wäre, dass er beabsichtigt sei, eine "tickende Zeitbombe" zu verhindern; Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass die Hisbollah oder die Revolutionsgarden kurz davor standen, einen ernsthaften Schlag gegen Israel zu führen. Andere Begründungen, einschließlich der Bestrafung der iranischen Unterstützung für die Hamas oder einfach nur der Notwendigkeit, "die Abschreckung wiederherzustellen" (was nach der israelischen nationalen Sicherheitsdoktrin durch die "Zerschlagung" des Feindes über alle Erwartungen hinaus geschehen muss), sind nach internationalem Recht nicht zwingend. 4. Das Risiko einer Eskalation ist hier hoch, und die einzige Person, die von einer solchen Eskalation profitiert, wäre Benjamin Netanjahu. Es bleibt zu hoffen, dass sich der Iran trotz aller Widrigkeiten zurückhält. 5. Auch wenn es Zeiten für die Anwendung von Gewalt gibt, könnten wir, wenn wir wollen, dass der Iran sich an das Völkerrecht hält, damit beginnen, uns selbst und unsere Verbündeten daran zu halten oder zumindest die geringste Anstrengung zu unternehmen, um so auszusehen, als würden wir es versuchen. 6. Das US-Außenministerium plant eine ausgerechnet diese Woche, einen 18-Milliarden-Dollar-Fall neuer F-15-Kampfjets für Israel offiziell zu melden. Seid ihr sicher, dass ihr jetzt immernoch und schon wieder den Abzug betätigen wollt? https://lnkd.in/e7wRDa-S
So a few things on this: 1. First, let's be clear: the IRGC is a malign influence in Lebanon and across the region; it funds, enables, and executes war crimes and other gross human rights abuses in support of a vicious autocratic theocracy. That said: 2. Diplomatic facilities are protected from attack under the Vienna Convention on Diplomatic Relations. If U.S.-origin arms were used in this strike, that would be a further instance of their use to violate international law. 3. The only vaguely reasonable Israeli rationale for such a strike would be that it was intended to prevent a 'ticking time-bomb'; however, there is no evidence that Hezbollah or the IRGC were on the verge of mounting a serious strike against Israel. Other rationales, including punishing Iran's support to Hamas, or just the need to 'reestablish deterrence' (which the Israeli national security doctrine theorizes must be done through "smashing" the enemy beyond all expectations) are not compelling under international law. 4. The risk of escalation here is high, and the only person who benefits from such an escalation would be Benjamin Netanyahu. We must hope that Iran despite all odds restrains itself. 5. Though there are times for the use of force, as a general matter, if we want Iran to abide by international law, we might start by holding ourselves and our allies to it, or at least make the slightest effort to look like we're trying to. 6. Heck of a week for State Department to be planning to formally notify an $18 billion case of new F-15 fighter jets for Israel. You guys sure you want to pull the trigger on that right now? https://lnkd.in/e7wRDa-S
IRGC commander among dead after Israeli strike on Iran consulate in Syria
theguardian.com
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SASC’s FY25 NDAA markup is complete, and executive summary below.
fy25_ndaa_executive_summary.pdf
armed-services.senate.gov
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Hier sind ein paar Petitionen/Briefe, die Sie unterschreiben können, Links in den Kommentaren. Fristen inklusive (diese Woche). 🇵🇸 Unterstützen Sie Südafrikas Klage gegen Is.rael vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH). Vor dem 11. Januar 2024 unterschreiben | Den 84-seitigen Antrag Südafrikas finden Sie in der Pressemitteilung des IGH (siehe Kommentare). Die Anhörungen beginnen am 11. Januar und werden live auf der Website des Gerichtshofs und auf dem UN-Web-TV (Link unten) übertragen. 🇵🇸 Bitten Sie andere Länder, die Klage Südafrikas gegen Is.rael zu unterstützen. Vor dem 11. Januar 2024 unterschreiben | Mit dem bereitgestellten Link können Sie automatisch einen Brief (bereits verfasst) an die Konsulate verschiedener Länder senden. Bisher haben die Türkei, Malaysia, Jordanien und die OIC (57 Staaten) den Fall Südafrikas unterstützt. 🇵🇸 Nur für Kanadier: Unterschrift vor dem 19. Februar, 16:26 Uhr ET | Petition zur Forderung nach einem wechselseitigen Waffenembargo zwischen Kanada und Israel; zu untersuchen, ob kanadische Waffen oder Waffenkomponenten gegen palästinensische Zivilisten eingesetzt wurden; die gesamte militärische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Kanada und Israel zu überprüfen; und Schlupflöcher zu schließen, die den unregulierten und nicht gemeldeten Transfer von militärischen Gütern nach Israel durch die USA ermöglichen.
Here are a few petitions/ letters you can sign, links in the comments. Deadlines included (this week). 🇵🇸 Support South Africa’s case against Is.rael at the International Court of Justice (ICJ). Sign before Jan 11, 2024 | You can access South Africa’s 84-page application in the ICJ’s press release (see comments). The hearings start on Jan 11 and will be broadcasted live on the Court’s website and on the UN Web TV (link below). 🇵🇸 Ask other countries to support South Africa’s case against Is.rael. Sign before Jan 11, 2024 | With the link provided, you can automatically send a letter (already drafted) to the consulates of different countries. So far, Turkey, Malaysia, Jordan and the OIC (57 states) have backed South Africa’s case. 🇵🇸 Canadians only: sign before Feb 19, 4:26 pm ET | Petition to demand a two-way embargo on arms between Canada and Is.rael; to investigate whether Canadian weapons or weapons components have been used against Pale.stinian civilians; to review all military and security cooperation between Canada and Is.rael; and close loopholes that allow the unregulated and unreported transfer of military goods to Is.rael through the US.
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Check out this new article on NDAA highlights for 2024 from Dave McCarthy, Government Relations Program Manager at Axis.
Highlights From the 2024 National Defense Authorization Act (NDAA) and What It Means for the Security Industry
axis.smh.re
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Bridging the gap between private industry and government contracting | Government Executive | Innovative Procurement Leader
Obviously the recent 2024 National Defense Authorization Act is massive, but I've chiseled it down to a few key takeaways and their impact to government contracting. 𝐇𝐈𝐍𝐓: They pertain to small businesses, subcontractors, and intellectual property/data rights (topics that I enjoy staying up-to-date and educating others)! What do you think about these? Are there any other aspects of the NDAA, or ideas you have, that you'd like to discuss? ________________________ #governmentcontractors #governmentcontracting #govcon #procurementleaders #NDAA
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27.6.2024 Israel hat den Libanon fast viermal so oft angegriffen, mit mehr als 6.000 Angriffen entlang der 120 km langen Grenze. Kartierung von 7.400 grenzüberschreitenden Angriffen zwischen Israel und dem Libanon Die Hisbollah hat vor einem Welleneffekt über das Mittelmeer gewarnt, wenn Israel seinen Konflikt gegen den Libanon ausweitet. Die Spannungen zwischen Israel und der libanesischen Gruppe Hisbollah scheinen zu eskalieren, da Israels Krieg gegen Gaza fast neun Monate dauert. Seit dem 8. Oktober, als die Hisbollah aus Solidarität mit dem palästinensischen Volk Angriffe auf Israel startete, hat Israel sie fast viermal so oft angegriffen, mit mehr als 6.000 Angriffen entlang der 120 km langen Grenze. Die Hisbollah, die 1982 gegründet wurde, um Israels Invasion und Besatzung des Südlibanon zu bekämpfen, sagt, sie werde aufhören, Israel anzugreifen, wenn ihr Angriff auf Gaza aufhört. Im Jahr 2006 führte die Gruppe einen 34-tägigen Krieg, der weithin als strategisches und militärisches Versagen Israels angesehen wurde, und ihr Anführer Hassan Nasrallah sagt, dass sie keinen erweiterten Krieg anstreben, sondern bereit sind, mit Unterstützung von Verbündeten der israelischen Aggression zu begegnen. Einige israelische Führer haben versprochen, die Hisbollah aus dem Süden des Libanon zu entfernen, wenn auch mit Gewalt. Die Angriffe Nach Angaben des Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) haben Israel, die Hisbollah und andere bewaffnete Gruppen im Libanon vom 7. Oktober 2023 bis zum 21. Juni 2024 mindestens 7.400 Angriffe über die Grenze hinweg ausgetauscht. Israel führte etwa 83 Prozent dieser Angriffe durch, insgesamt 6.142 Vorfälle, bei denen mindestens 543 Menschen im Libanon getötet wurden. Die Hisbollah und andere bewaffnete Gruppen waren für 1.258 Angriffe verantwortlich, bei denen mindestens 21 Israelis getötet wurden. Neben der Hisbollah – die die Hauptlast der Feindseligkeiten trug – sind weitere bemerkenswerte Kräfte, die an Angriffen gegen Israel beteiligt waren, die libanesischen al-Fajr-Kräfte und die Amal-Bewegung sowie die Kassam-Brigaden der Hamas und die al-Quds-Brigaden des Palästinensischen Islamischen Dschihad, beides bewaffnete Flügel palästinensischer Gruppen, die im Libanon präsent sind. Obwohl Israel dies nicht offiziell zugibt, wird angenommen, dass es mindestens 90 Atomwaffen besitzt. https://lnkd.in/eDBGuiEV
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27.6.2024 Israel has attacked Lebanon nearly four times as much, with more than 6,000 attacks along the 120km (75-mile) border. Mapping 7,400 cross-border attacks between Israel and Lebanon Hezbollah has warned of a ripple effect across the Mediterranean Sea if Israel widens its conflict against Lebanon. Tensions between Israel and the Lebanese group Hezbollah seem to be escalating as Israel’s war on Gaza nears nine months. Since October 8, when Hezbollah launched attacks on Israel in solidarity with the Palestinian people, Israel has attacked it nearly four times as much, with more than 6,000 attacks along the 120km (75-mile) border. Hezbollah, which was formed in 1982 to fight Israel’s invasion and occupation of southern Lebanon, says it will stop attacking Israel if its assault on Gaza stops. In 2006, the group fought a 34-day war widely regarded as a strategic and military failure for Israel and its leader Hassan Nasrallah says they do not seek an expanded war but are prepared, backed by allies, to match Israel’s aggression. Some Israeli leaders have pledged to remove Hezbollah from Lebanon’s south, even if by force. The attacks According to the Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), Israel, Hezbollah and other armed groups in Lebanon exchanged at least 7,400 attacks across the border from October 7, 2023, to June 21, 2024. Israel conducted about 83 percent of these attacks, totalling 6,142 incidents, killing at least 543 people in Lebanon. Hezbollah and other armed groups were responsible for 1,258 attacks that killed at least 21 Israelis. In addition to Hezbollah – which bore the brunt of the hostilities – other notable forces involved in attacks against Israel include the Lebanese al-Fajr Forces and Amal Movement, as well as Hamas’s Qassam Brigades and Palestinian Islamic Jihad’s al-Quds Brigades, both armed wings of Palestinian groups that maintain a presence in Lebanon. Also, despite not officially acknowledging it, Israel is believed to possess at least 90 nuclear weapons. https://lnkd.in/eDBGuiEV
Mapping 7,400 cross-border attacks between Israel and Lebanon
aljazeera.com
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As Congress gears up to consider FY2025 defense policy legislation (i.e., the National Defense Authorization Act, or NDAA), here is a new CRS report providing an overview of the FY2024 defense funding authorizations and key legislative activity, along w/ some historical data on requested vs. authorized amounts, dates of enactment, and related CRS products: https://lnkd.in/e7b3RDXT
R48057
crsreports.congress.gov
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Die #BidenAdministration bereitet sich darauf vor, Bomben und andere Waffen nach Israel zu schicken, die ihr militärisches Arsenal erweitern würden, während die USA auf einen Waffenstillstand im Krieg in #Gaza drängen, so aktuelle und ehemalige US-Beamte. Die vorgeschlagene Waffenlieferung umfasst jeweils etwa tausend MK-82-Bomben, KMU-572 Joint Direct Attack Munitions, die den Bomben eine präzise Führung verleihen, und FMU-139-Bombenzünder, sagten die Beamten. Die geplante Waffenlieferung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt im Krieg in Gaza, da Israel sich auf einen Angriff auf die Stadt #Rafah im südlichen Gazastreifen vorbereitet, wo mehr als eine Million #Palestinians vor dem Krieg Schutz suchen. In einer Bewertung des geplanten Waffentransfers, die von der US-Botschaft in Jerusalem entworfen und von The Wall Street Journal eingesehen wurde, heißt es, die israelische Regierung habe "einen schnellen Erwerb dieser Gegenstände zur Verteidigung Israels gegen anhaltende und aufkommende regionale Bedrohungen" gefordert. Die #assessment sagte, es gebe keine potenziellen #HumanRights Bedenken gegen den Verkauf. "Israel ergreift wirksame Maßnahmen, um schwere Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und Sicherheitskräfte, die diese Rechte verletzen, zur Verantwortung zu ziehen. In der Vergangenheit war Israel ein transparenter Partner bei den US-Ermittlungen zu Vorwürfen des Missbrauchs von Verteidigungsgütern", heißt es in der Bewertung. Die USA haben Israel seit Beginn des Krieges etwa 21.000 präzisionsgelenkte Munition zur Verfügung gestellt, und Israel hat etwa die Hälfte davon eingesetzt. Nach Einschätzung der US-Geheimdienste reichen die verbliebenen Waffen aus, damit Israel weitere 19 Wochen Kämpfe in Gaza aushalten kann. Die Verlegung ist ein Hinweis auf eine breitere Anstrengung der Biden-Regierung, den Waffenfluss nach Israel nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober zu beschleunigen, sagen US-Beamte. Die USA begannen kurz nach dem Angriff mit der direkten Lieferung von Waffen nach Israel und haben sich zweimal auf Notstandsregeln berufen, um den Kongress zu umgehen und Waffen an Israel zu liefern. Das Abkommen kommt trotz wachsender Besorgnis im amerikanischen diplomatischen Korps über den Einsatz von US-Waffen in Gaza zustande. US-Beamte sagten in der vergangenen Woche, dass sie eine Untersuchung über mehrere israelische Angriffe in Gaza eingeleitet hätten, darunter einen, bei dem im Oktober 125 Menschen getötet wurden, zusammen mit dem möglichen Einsatz von #WhitePhosphorus in #Lebanon. Israel hat in etwas mehr als zwei Monaten 29.000 Waffen auf Gaza abgeworfen, sagten US-Beamte. "Die USA gießen Öl in den Konflikt und versuchen dann, die Flammen zu löschen", sagte Brian Finucane, leitender Berater bei International Crisis Group. Die Offensive auf #Rafah, hat bei ausländischen Regierungen Besorgnis ausgelöst, weil ein Angriff auf das Gebiet Tod und Zerstörung unter Zivilisten verursacht, die dort Schutz suchen.
Professor at Central Connecticut State University - (Background photo showing Palestinian children flee Israeli bombardment in Rafah in the southern Gaza Strip on Nov 6, 2023) - Stop the Genocide!
The #BidenAdministration is preparing to send bombs and other weapons to Israel that would add to its military arsenal even as the U.S. pushes for a cease-fire in the war in #Gaza, according to current and former U.S. officials. The proposed arms delivery includes roughly a thousand each of MK-82 bombs, KMU-572 Joint Direct Attack Munitions that add precision guidance to bombs, and FMU-139 bomb fuses, the officials said. The planned weapons transfer comes during a crucial moment in the war in Gaza as Israel prepares to launch an assault on the city of #Rafah in the southern Gaza Strip, where more than one million #Palestinians are sheltering from the war. An assessment of the proposed arms transfer drafted by the U.S. Embassy in Jerusalem, and viewed by The Wall Street Journal, said the Israeli government requested “rapid acquisition of these items for the defense of Israel against continued and emerging regional threats.” The #assessment said there were no potential #HumanRights concerns with the sale. “Israel takes effective action to prevent gross violations of human rights and to hold security forces responsible that violate those rights. In the past, Israel has been a transparent partner in U.S. investigations into allegations of defense article misuse,” the assessment says. * The U.S. has provided roughly 21,000 precision-guided munitions to Israel since the start of the war, and Israel has used roughly half of those. According to a U.S. intelligence assessment, the remaining weapons are enough for Israel to sustain 19 more weeks of fighting in Gaza. The transfer is indicative of a broader effort by the Biden administration to speed the flow of weapons to Israel after the Oct. 7 attack by Hamas, U.S. officials say. The U.S. began to airlift weapons directly to Israel shortly after the attack, and has twice invoked emergency rules to bypass Congress and deliver weapons to Israel. The deal also comes amid spreading concern among the American diplomatic corps about the use of U.S. weapons in Gaza. U.S. officials said this past week that they had launched an investigation into several Israeli strikes in Gaza, including one that killed 125 people in October, along with the possible use of #WhitePhosphorus in #Lebanon. An assessment by the U.S. Office of the Director of National Intelligence in December found that Israel dropped 29,000 weapons on Gaza in a little over two months, U.S. officials said. “The U.S. is both pouring fuel on this regional conflict and then trying to tamp out the flames,” said Brian Finucane, a former attorney at the Stae Department and now a senior adviser at International Crisis Group, a conflict-resolution organization. The looming offensive on #Rafah, which is on the border with Egypt, has caused alarm among foreign governments, U.N. officials and Palestinian leaders who fear that any attack on the area would cause death and destruction among the civilians sheltering there.
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"is among the most publicly prominent voices of Germany's younger generation" (Washington Post) & "well positioned to assess emerging trends" (Monocle Magazine)
"𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐦𝐨𝐯𝐞 𝐛𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐤 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬𝐭 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧'𝐬 (𝐄𝐔) 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐬𝐚𝐥 𝐭𝐨 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐬𝐢𝐦𝐢𝐥𝐚𝐫 𝐬𝐭𝐞𝐩𝐬. 𝐃𝐞𝐬𝐩𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐑𝐆𝐂 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝, 𝐭𝐡𝐞 𝐄𝐔 𝐡𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐢𝐧𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞. 𝐊𝐞𝐲 𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐜𝐡 𝐚𝐬 𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩 𝐁𝐨𝐫𝐫𝐞𝐥𝐥, 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐟𝐭 𝐨𝐧 𝐈𝐫𝐚𝐧, 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐚𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭." Ein Glück ist Borell - den viele Person gewordenes Sicherheitsrisiko für uns Bürgerinnen und Bürger der EU und dafür hinaus als Lügner bezeichnet haben - bald weg. Dann handelt womöglich sogar Brüssel, und wir machen uns nicht weiter international lächerlich. Ayatollah-Appeasement bringt uns gar nichts außer Nachteile, und es hatte nie etwas anderes als Gefahr und Gräuel zur Folge. #WomenLifeFreedom #IRGCTerrorist #FreeIranFromIslamicRepublic #Außenpolitik #Sicherheitspolitik
Canada designates Iran's IRGC a terrorist organisation, defying EU inaction - EU Reporter
https://www.eureporter.co
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President Joe Biden on Friday signed into law the National Defense Authorization Act that seeks to authorize $886 billion in military spending for fiscal year 2024, Reuters reported. The Senate voted 87-13 to pass the FY 2024 NDAA, which cleared the House in a 310-118 vote. The NDAA reflects a 3 percent hike in the country’s total national security budget and a 5.2 percent pay increase for service personnel, according to the report. The defense policy measure authorizes appropriations for the departments of Defense and State, Department of Energy’s national security initiatives and the Intelligence Community. “The Act provides the critical authorities we need to build the military required to deter future conflicts, while supporting service members and their spouses and families who carry out that mission every day,” Biden said in a statement published Friday. The president also commended Congress’ move to extend Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act. “My administration looks forward to working with the Congress on the reauthorization of this vital national security authority as soon as possible in the new year,” Biden added. https://crgroupinc.com - [email protected]. #IL - #DC - #VA - #Dubai #ndaa #budget2024 #dod #dos #ic #defenseindustry #Congress #nationalsecurity
Biden Signs $886B FY24 NDAA Into Law
https://www.govconwire.com
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