नेपालमा बजेट

"अर्थ मन्त्रालय"

नेपालामा बजेट भनेको नेपाल सरकारलाई राजस्व उठाउन र खर्च गर्न दिने कानुन हो । बजेट "विनियोजन विधेयक", "राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक" र "आर्थिक विधेयक" को रुपमा अर्थमन्त्रीद्वारा संसदमा प्रस्तुत गरिन्छ । नेपालमा जेठ १५ गणतन्त्र दिवसमा संसदमा बजेट पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेस गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ ।

सामान्यतया बजेटलाई आय र व्ययको विवरण भनिएतापनी बजेट गत आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिहरूको अभिलेख, चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिहरूको चित्रण र आगामी वर्षका गतिविधिहरूको प्रक्षेपित अनुमानको दस्तावेज हो । तर एसियाली विकास बैङ्कले बजेटलाई आर्थिक गतिविधिहरूको ऐना भनेर परिभाषित गरेको छ । बजेटलाई जिम्मेवारी किटान गरी अख्तियारि दिने माध्यम पनि भनिन्छ । बजेट आवधिक योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने माध्यम पनि हो ।
शाब्दिक रूपमा हेर्ने हो भने Budget शब्द ल्याटिन भाषाको Bauge र फ्रेन्च भाषाको Bougetteबाट आएको हो जसको अर्थ छालाको सानो थैली भन्ने हुन्छ ।
विश्वमा बजेट प्रणालीको सुरूवात सन् १७३३ मा बेलायतबाट भएको हो । जतिबेला बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रवर्ट वालपोलले कालो छालाको झोलामा राखी बजेट पेश गरेका थिए ।

नेपालमा सरकारी बजेटको विकासक्रम

नेपालमा बजेटको इतिहास : पाँच करोडदेखि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड सम्म

नेपालमा वि.सं. २००८ साल मंसिर २१ गते देखि औपचारिकरूपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । अहिलेको बजेटले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वको लक्ष्य राखेको छ ।

नेपालको पहिलो बजेट नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारले ल्याएको थियो । त्यसअघिका सरकारका बजेट पारिवारिक हुन्थे । जनता लक्षित कार्यक्रम हुँदैनथे । जनतालाई जवाफ पनि दिनुपर्दैनथ्यो ।

००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो । १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको शोषणमा रहेका जनताले यो बजेटले पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महशुस गरायो ।

नेपालमा बजेट प्रणालीमा वि स २०५९।६० सालबाट मध्येकालिन खर्च संरचनाको व्यवस्थापन मार्फत आवधिक योजना तर बजेटको तादम्यता कायम गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा बजेट विनियोजन प्रणालीको सुरुवात भएको पाईन्छ

यस अवधिमा विभिन्न किसिमका बजेट आए भने बजेटको आकारमा पनि व्यापक परिवर्तन भयो । आर्थिक वर्ष २०२७/०२८ देखि नेपालको बजेट १ अर्ब नाघेको हो । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटको आकार ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि छुट्याइएको थियो ।

त्यसैगरी ०६१/०६२ सालमा पहिलोपटक नेपालको बजेटको आकार १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको हो । त्यसयता बजेटको सामान्यरूपमा बढे पनि ०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि त्यसको पुनर्निर्माणका लागि बजेट थप्नु परेकाले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आब ०७२/०७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो । त्यसअघि आब ०७१/०७३ मा ६ खर्ब १७ अर्बको बजेट महतले नै ल्याएका थिए ।

उदारीकरणसँगै आकार बढ्यो

आर्थिक उदारीकरणसँगै अर्थतन्त्र र बजेटको आकारमा व्यापक वृद्वि भएको पूर्वअर्थसचिब रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेस सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो, जसले लाइसेन्स राजको अन्त्य भयो, निजी क्षेत्र फस्टायो, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो, जसले राजस्व पनि बढायो,’ खनाल भन्छन् ।

कुन बजेट प्रभावकारी ?

७० बजेटमध्ये परिवर्तन र प्रभावका आधारमा आधा दर्जनजति परिवर्तनगामी भएको जानकारहरु बताउँछन् । बजेटले अंगालेका नीति, कार्यक्रम तथा घोषणा र प्रभावका आधारमा २००८, २०१५ ०४८ र ०५१ का बजेट विर्सनै नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाली बजेटको संस्थागत सुरुवात भएको पहिलो बजेटले कृषि र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । धेरै कार्यक्रमहरू नभए पनि यो बजेट नेपालको आर्थिक विकास तथा क्रान्तिको प्रवेशद्धार हो ।

त्यसपछि ०१५ सालमा वीपी कोइरालाको नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेटलाई पनि धेरैले स्मरण गर्छन् । सो बजेट पनि कृषि, खानेपानी, ग्रामिण विकास र व्यापारको विकासमा केन्द्रित थियो ।

राजा महेन्ऽले २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार विगठन गरी ३० वर्षसम्म शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिए । यस अवधिमा सरकारले जनताका अपेक्षाभन्दा पनि पञ्चायतका कार्यक्रम लागू गर्ने माध्यममात्रै बनायो -बजेटलाई ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले जनतालाई पूर्णआर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै ०४८ सालको बजेट ल्याए । यो बजेट नेपालको पहिलो र सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री बजेट हो । यसै बजेटमार्फत बजेटले जनताले उत्पादन गर्ने र राज्यको भूमिका नियमनकारी तथा समन्वयकर्ताको रूपमा सीमित गरे ।

जसको प्रभावस्वरुप त्यसयता जनताले उत्पादनमूलक उद्योग, सेवामूलक उद्योगमा व्यापक लगानी गरे । आर्थिक क्रियाकलाप बढे । रोजगारी बढ्यो । मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति भयो । अर्थतन्त्र र बजेट दुबैको आकार झाँगिने मौका पायो । जुन बजेटमा लिइएका नीतिबाट त्यसपछिका कुनैपनि सरकार पछि हट्न सकेका छैनन् । पहिलो कम्युनिष्ट सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५१ साल ल्याएको बजेट सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित नेपालको पहिलो बजेट हो । उनले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षाको रकम पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्ने अर्थमन्त्रीले डा. रामशरण महतले पनि बढाएर दोब्बर पुर्‍याएका थिए ।

अर्थमन्त्री महतले ०७२/०७३ को बजेट भाषणमार्फत वृद्धभत्तालाई १०० प्रतिशतले बढाएर हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका हुन् । ०७२/०७३ मा डा.महतले ल्याएको बजेटलाई वामपन्थी-प्रजातान्त्रिकको मिक्स बजेटका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा एमाओवादीका अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ल्याएको बजेटलाई बढी समावेशी बजेटका रूपमा चिनिन्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले ०५१ सालको बजेटलाई पछ्याउँदै आज सामाजिक सुरक्षामा अत्यधिक खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउँदैछन् । मन्त्री पौडेलले योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा डेढ खर्बले बजेटको आकार बढाउँदैछन् ।

पहिलो बजेटको प्राथमिकता कृषि र व्यापार थियो भने ७०औं बजेटको प्राथमिकतामा सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारलाई सरकारले जनाएको छ ।

साकार पोख्रेल केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, धरान २०७५/०४/१२

नेपालमा बजेट

	आर्थिक वर्ष	मिती	अर्थमन्त्री	प्रधानमन्त्री	रुपैयाँ	सन्दर्भ
	२००८	वि.सं. २००८ मंसिर २१	सूवर्ण समशेर	मातृकाप्रसाद कोइराला	५ करोड २५ लाख २९ हजार
	२०२१/२२	२०२१ असार २३	सूर्यबहादुर थापा	सूर्यबहादुर थापा
	०४८		महेश आचार्य	कृष्णप्रसाद भट्टराई
			डा. रामशरण महत
			भरतमोहन अधिकारी
	२०६५ ।६६	२०६५ असोज ३	डा.बाबुराम भट्टराई	पुष्पकमल दाहाल	२ खर्ब ३६ अर्ब १ करोड
	२०६६ ।६७		सुरेन्द्र पाण्डे	माधवकुमार नेपाल
	२०६७ ।६८			माधवकुमार नेपाल
	२०६८ ।६९		भरतमोहन अधिकारी	झलनाथ खनाल
	२०६९ ।७०			बाबुराम भट्टराई
	२०७० ।७१			खिलराज रेग्मी
	२०७१ ।७२			सुशील कोइराला
	२०७२ ।७३			खड्गप्रसाद ओली
	२०७३ ।७४			पुष्पकमल दाहाल
	२०७४ ।७५			शेरबहादुर देउवा
	२०७५ /७६	२०७५ जेठ १५	युवराज खतिवडा	खड्गप्रसाद ओली	१३ खर्ब १५अर्बको १६ करोड
	२०७६/७७	२०७६ जेठ १५	युवराज खतिवडा	खड्गप्रसाद ओली	१५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड
	२०७७/७८	२०७७ जेठ १५	युवराज खतिवडा	खड्गप्रसाद ओली	१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड
	२०७८/७९	२०७८ जेठ १५	विष्णुप्रसाद पौडेल	खड्गप्रसाद ओली	१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड
	२०७९/८०	२०७९ जेठ १५	जनार्दन शर्मा	शेरबहादुर देउवा	१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड
	२०८०/८१	२०८० जेठ १५	डा. प्रकाशशरण महत	पुष्पकमल दाहाल	१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड
	२०८१/८२	२०८१ जेठ १५	वर्षमान पुन	पुष्पकमल दाहाल	१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड

बजेट होलिडे

बजेट होलिडे भनेको सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु नै हो । सरकारले आफ्नो आयव्यय विवरण जननिर्वाचित निकायबाट अनुमोदन गराएर मात्र खर्च गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारको आयव्यय विवरण संसदबाट अनुमोदन नभए सरकारको खर्च रोकिन्छ ।

खर्च प्रभावित भएपनि सरकारले राजस्व संकलन भने निरन्तर गर्न सक्छ ।

नरोकिने खर्च

बजेट पारित नहुँदा पनि सरकारले संविधानको धारा ११८ अनुसार संसदको स्वीकृति नचाहिने भीभीआईपी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति)को पारिश्रमिकसहित संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम खर्च गर्न सक्छ ।

• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा

• प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा

• प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पारिश्रमिक र सुविधा

• संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधा

• प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक र सुविधा

• राष्ट्रपति कार्यालय वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुख कार्यालयको प्रशासनिक खर्च

• नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार

• नेपाल सरकारविरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला/आदेश अनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने रकम ।