सामग्रीमा जानुहोस्

"अध्यादेश" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Content deleted Content added
कुनै सम्पादन सारांश छैन
पङ्क्ति ४: पङ्क्ति ४:


=== भारत ===
=== भारत ===
भारतको सविधान को अनुच्छेद १२३ मा यसको व्यवस्था छ।

'''अध्यादेश''' यस्तो कानून हो, जुन केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलको सिफारिसमा [[भारतको राष्ट्रपति]]द्वारा जारी गरिन्छ र यसको प्रभाव [[भारतीय संसद|संसद]]को ऐन / अधिनियमको समान हुन्छ। अध्यादेश संसदको सत्र नभएको बेलामा मात्र जारी गरिन्छ। यसले [[भारत सरकार]]लाई तत्काल विधायी कारबाही गर्नलाई सक्षम बनाउँछ। संसदद्वारा छ हप्ता भित्र मन्जुर नगरिएमा वा दुवै संसदले अस्वीकृत प्रस्ताव पारित गरेमा अध्यादेश समाप्त हुन्छ । छ महिना भित्र संसदको सत्र हुनु पनि अनिवार्य छ ।<ref>{{cite news|url=http://www.business-standard.com/article/politics/govt-points-to-ordinance-route-for-crucial-bills-114122200851_1.html|title=Govt points to Ordinance route for crucial bills|last=Chowdhury|first=Kavita|date=23 December 2014|newspaper=[[Business Standard]]|accessdate=17 November 2015}}</ref> वर्ष १९५०-२०१४ संम कुल ६७९ अध्यादेश जारी गरिएका थिए।<ref>[http://loksabhaph.nic.in/writereaddata/Updates/EventLSS_635907162497207518_presidential_address_english.pdf List of ordinances 1950–2014]</ref>


=== नेपाल ===
=== नेपाल ===

१८:३७, २३ अप्रिल २०२४ जस्तै गरी पुनरावलोकन

नेपाली शब्दकोश अनुसार, अध्यादेश भनेको विधायिका वा संसद्को अधिवेशन नभएको बेला खास समयका निम्ति आवश्यक परेमा राष्ट्रको सर्वोच्च सत्ताबाट विशेष अधिकारको प्रयोग गरी जारी भएको वा हुने कानुनसरहको मान्यताप्राप्त आदेश हो।[][]

देश अनुसार प्रचलन

भारत

भारतको सविधान को अनुच्छेद १२३ मा यसको व्यवस्था छ।

अध्यादेश यस्तो कानून हो, जुन केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलको सिफारिसमा भारतको राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिन्छ र यसको प्रभाव संसदको ऐन / अधिनियमको समान हुन्छ। अध्यादेश संसदको सत्र नभएको बेलामा मात्र जारी गरिन्छ। यसले भारत सरकारलाई तत्काल विधायी कारबाही गर्नलाई सक्षम बनाउँछ। संसदद्वारा छ हप्ता भित्र मन्जुर नगरिएमा वा दुवै संसदले अस्वीकृत प्रस्ताव पारित गरेमा अध्यादेश समाप्त हुन्छ । छ महिना भित्र संसदको सत्र हुनु पनि अनिवार्य छ ।[] वर्ष १९५०-२०१४ संम कुल ६७९ अध्यादेश जारी गरिएका थिए।[]

नेपाल

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश को व्यवस्था यस प्रकार छ:[]

(१) संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ।

तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश,–

(क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,

(ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “दुवै सदनको बैठक बसेको दिन” भन्नाले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संघीय संसदका सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउँछ ।

बेल्जियम

सन्दर्भ सामग्रीहरू

  1. शब्दकोश, नेपाली, "अध्यादेश" 
  2. नेपाली बृहत शब्दकोश, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, पृ: २९। 
  3. Chowdhury, Kavita (२३ डिसेम्बर २०१४), "Govt points to Ordinance route for crucial bills", Business Standard, अन्तिम पहुँच १७ नोभेम्बर २०१५ 
  4. List of ordinances 1950–2014
  5. नेपाल कानुन आयोग, "नेपालको संविधान"