Scopri subito l'ultima newsletter de #LeStradedellInformazione cliccando qui ⤵️ #Anas
Post di ANAS SpA
Altri post rilevanti
-
#giornatamondialeariapulita Com'è la qualità dell'#aria in #Italia e in #Toscana? Nella nostra regione la situazione è complessivamente positiva per la qualità dell’aria, ormai da diversi anni, frutto anche dei nuovi regolamenti messi in atto. Il nostro approfondimento: https://bit.ly/4gjlHGM
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
Oggi in Regione Lombardia seduta di commissione congiunta tra Comitato paritetico di controllo e valutazione e VI^ Commissione ambiente, energia e clima, protezione civile per la presentazione dei risultati della Missione Valutativa "Politiche per contrastare l'inquinamento atmosferico da fonte agricola" #claudiomangiarotti #insiemesempre #regionelombardia #missionevalutativa #comitatoparitetico #fdi #fratelliditalia
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
𝐑𝐢𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐒𝐄𝐌𝐏𝐋𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄, 𝟏𝟑 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 Il 13 giugno, in modalità ibrida, si è tenuta la prima riunione del Comitato Semplificazione della Federazione del Mare, presieduto da Alessandro Santi, presidente FEDERAGENTI (Federazione Nazionale degli Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi), coadiuvato da Alessandro Ferrari (ASSITERMINAL Associazione Italiana Port&Terminal Operators) e Francesco Beltrano (Confitarma - Confederazione Italiana Armatori). Mario Mattioli, Presidente FdM, ha affermato che per rispondere all’esigenza di semplificazione per il settore occorre una visione delle problematiche più ampia, che guardi all’Europa e al resto del mondo. Il Presidente Santi, ha sottolineato che il cluster marittimo italiano si trova di fronte ad una serie di decisive sfide e importanti cambiamenti: #transizionegreen e #gaplogistico con i porti del Nord Europa sono solo alcune delle prove che tutto il settore deve affrontare in una situazione di perdurante incertezza sui tempi di soluzione dei conflitti e delle tensioni internazionali. “In questo contesto, la capacità concorrenziale del comparto marittimo italiano è fortemente limitata dalla poca efficienza del nostro #sistemalogistico nazionale da troppo tempo bloccato da normative spesso obsolete, da ritardi amministrativi che incidono sullo #sviluppoinfrastrutturale e sugli #investimenti e dalla mancanza di una visione strategica, sul mare. Abbiamo bisogno di una effettiva riforma della nostra macchina amministrativa ed è quindi più che mai necessario avviare al più presto quel processo di #snellimento della produzione legislativa a favore di una maggiore #efficacia, in grado di raggiungere obiettivi ambiziosi”. Nel corso della riunione è emerso che, tenendo conto delle insidie sempre più frequenti provenienti dall’interconnessione digitale non meno preoccupante è il gap storico nel settore della #digitalizzazione e della #sicurezza dei nostri sistemi logistici. Inoltre, una sana politica che possa prevenire le possibili emergenze richiede #professionalità e maggiore #specializzazione: occorre formare risorse in grado di affrontare le situazioni di emergenza e le sfide sia globali, sia tipiche delle attività marittime. “Tutte queste tematiche, ha concluso Santi, saranno oggetto di analisi del nostro Comitato al fine di identificare proposte concrete da sottoporre ai ministeri di competenza, il MIT in primis. Certamente il percorso avviato con il Piano del mare e il costante confronto che il CIPOM sta portando avanti con gli stakeholder è un segnale importante per il settore. L’auspicio è che si possa instaurare una modalità di lavoro che consenta una più rapida condivisione delle procedure amministrative a vantaggio della #competitività del settore”. Il testo integrale disponibile qui https://lnkd.in/duQwe6gs
Riunione del Comitato SEMPLIFICAZIONE, 13 giugno 2024
https://federazionedelmare.it
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
La riforma dei porti deve tenere conto della variante GREEN Il Sole 24 ore di oggi ospita un mio editoriale su un tema di grande rilevanza, al centro dei Documenti di Pianificazione Ambientale e Strategica delle Autorità di Sistema Portuale, della riforma portuale e delle linee guida dei nuovi piani regolatori portuali. Il caos nella gestione nella scelta di localizzazione dei rigassificatori (ad esempio, Piombino-Vado Ligure), di nuove destinazioni d'uso di ex terminal carbone (vedi caso Genova) o di conversione di aree petrolchimiche (da Livorno a Gela, passando per Marghera), ma anche le evidenti difficoltà a gestire i rifornimenti di GNL o di implementazione del cold ironing, servono da monito per preparare una strategia nazionale per il prossimo decennio che supporti il più rilevante cambiamento per la portualità italiana. Per gestirlo non servono solo investimenti infrastrutturali, ma anche efficienti strumenti di pianificazione, modelli di governance chiari e nuova formazione. Buona lettura! #memit #Bocconi #Confitarma #Assoporti #Assarmatori #Assiterminal #ALIS #energia #green
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
181.712 follower