तहसील
तहसील (तहसील, तालुका या तालुक के रूप में भी जाना जाता है) दक्षिण एशिया के कुछ देशों में प्रशासनिक प्रभाग की एक स्थानीय इकाई है । यह एक जिले के भीतर क्षेत्र का एक उप- जिला है जिसमें निर्दिष्ट आबादी वाले स्थान शामिल हैं जो संभावित अतिरिक्त कस्बों और आम तौर पर कई गाँवों के साथ अपने प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है ।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तहसीलों की व्यवस्था को बदलने के लिए "मंडल" नामक एक नई इकाई आई है। यह आम तौर पर एक तहसील से छोटा होता है और पंचायत प्रणाली में स्थानीय स्वशासन की सुविधा के लिए होता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में सामुदायिक विकास खंड तहसीलों की जगह सशक्त जमीनी स्तर की प्रशासनिक इकाई हैं।
चुनाव और कार्यकारी कार्यों के अलावा, तहसील कार्यालय मुख्य रूप से भूमि राजस्व प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। तहसील कार्यालय राज्य के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। एक तहसील के अधिकार क्षेत्र में कई गाँव होते हैं।
स्थानीय सरकार की एक इकाई के रूप में तहसील कार्यालय (पंचायत समिति) अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर गाँवों और नगर पालिकाओं पर कुछ वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करता है। यह भूमि रिकॉर्ड और संबंधित प्रशासनिक मामलों के लिए अंतिम कार्यकारी एजेंसी है। मुख्य अधिकारी को तहसीलदार या कम आधिकारिक तौर पर, तालुकदार या तालुका मुक्तियारकर कहा जाता है। तालुक या तहसील को भारतीय संदर्भ में उप-जिला माना जा सकता है। । दक्षिणी भारतीय राज्यों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में, प्रशासनिक शब्द "तालुक" का उपयोग भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त "तहसील" शब्द के साथ परस्पर उपयोग किया जाता है। तालुक के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी को "तहसीलदार" कहा जाता है, जो देश के बाकी हिस्सों के नामकरण के समान है।
प्रशासनिक व्यवस्था
[संपादित करें]तहसीलदार प्रत्येक तहसील या तालुका का प्रमुख या प्रमुख सरकारी अधिकारी होता है। कुछ राज्यों में तालुकदार, मामलेदार, अमलदार, मंडल अधिकारी जैसे विभिन्न नामकरण का उपयोग किया जाता है। भारत के कई राज्यों में तहसीलदार, मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है। तालुका मुख्यालय के रूप में जाने वाले तालुका क्षेत्र के भीतर एक निर्दिष्ट स्थान पर प्रत्येक तालुका में तालुका कार्यालय या तहसील कार्यालय या तहसीलदार कार्यालय नामक एक कार्यालय होगा। तहसीलदार तालुका कार्यालय का प्रभारी होता है। यह जिला स्तर पर जिला कार्यालय या जिला कलेक्टर के समान है।
पूरे भारत में राज्य के भीतर त्रिस्तरीय स्थानीय निकाय/पंचायती राज व्यवस्था है। सबसे ऊपर जिला/जिला पंचायत (परिषद) है। तालुका/मंडल पंचायत/सामुदायिक विकास खंड इस प्रणाली की दूसरी परत है और उनके नीचे ग्राम पंचायत हैं। तीनों स्तरों पर इन पंचायतों में विशेष अनुमंडलों के पात्र मतदाताओं में से निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये निर्वाचित सदस्य निकाय बनाते हैं जो प्रशासन को नीति-निर्माण, विकास कार्यों और आम जनता की शिकायतों को प्रशासन के ध्यान में लाने में मदद करते हैं।
नायबत तहसील का निचला भाग है जिसके पास तहसील जैसी कुछ शक्तियाँ हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे तहसील एक जिले का उप-जिला है, इसी तरह नयाबत एक तहसील की उप-तहसील है।